ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2003 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਅਤੇ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 2003 ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੇ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਥਾਨਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 21 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ 2003 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੇ 21 ਮਈ 2025 ਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 2003 ’ਚ ਮਤਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
