ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ (ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ) ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨਆਈਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
