ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ GST ਨਾਲ 47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ : ਜੇਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 47,037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਈ-ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਆਈਡੀ ਟੈਕਸ) ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 2015-16 ’ਚ 3,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 16.55% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਸੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਰਲ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2015-16 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਧ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ’ਤੇ 14% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 47037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਵੀ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉੱਚੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ-ਅਧਾਰਤ ਖ਼ਪਤ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।