ਸੂਬੇ ’ਚ 13235 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,235 ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13,235 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 1285 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4,904 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 8331 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। 2022-23 ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 58.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ।