ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ-ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ : ਮਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਐੱਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।