ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਾ ਨੰ. 1457 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 30 ਮਾਰਚ 1999 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨੰ. 201 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
