ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਕੋਈ ਚੋਣ
ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਅਗਸਤ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ‘ਝੂੰਦਾ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਾਊਸ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ 7 ਜਾਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ) ਦਾ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।



