ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ; ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼

ਕੇਸੀ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ, ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਾਸੋਂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਕੇਸੀ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ, ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜੀਜੂ ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਬਦਲੇ ਸਨ

ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦਯੂ, ਤੇਦੇਪਾ ਅਤੇ ਲੋਜਪਾ (ਆਰ) ਸਮੇਤ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ

ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ

ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਉਮੀਦ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਇਫ਼ੀਸ਼ੀਅੰਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ

ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ (ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 123 ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।