ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨ ਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੌਜੇ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਚਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।