ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਦਬਾਅ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ : ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। Punjab Govt ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ।