ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  6 ਅਗਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 33ਏ ਤੇ 31ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ’ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 33ਏ ਤੇ 31ਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।