ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਇੰਕ. (ਫੇਸਬੁੱਕ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਜ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼/ਹਟਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਇੰਕ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19(1)(a) ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 52(1)(a) ਅਤੇ 52(1)(q) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਿਸਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਚਿਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਐਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕੀਲ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਖ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਦਰਸ਼ਕ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਐਕਟ 2000 (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਤੇ 81 ਅਧੀਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਮੱਧਸਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਭਿਵਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ਣਾ (UDHR) ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਧੀ (ICCPR) ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 19 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੰਡਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਯੋਗ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
