ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ। ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ, 28 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਈਓ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
