ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਹਿਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ; HC ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ NHAI ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,344 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,207.33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ 136.67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਧ ਕੇ 78.52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 116.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1,254.78 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ।