ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਲੱਗਣਗੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ
ਮਾਧੋਪੁਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ), 29 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। 1960 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿੰਧੂ, ਜ਼ਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਪਾਏਗਾ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੋ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਏ। ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਹੈ।
