ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਏਆਈਜੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਸਪੈਂਡ, CSS ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ

ਜਲੰਧਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਆਈਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਇਡ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਕਦਾਚਾਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘੀ ਸੱਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ, ਏਆਈਜੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਾਇਡ ਸਵਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਲੰਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿਜੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਵਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਂਡੇਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਣੇ ਏਆਈਜੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜ

ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪ੍ਰਵੀਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਫਜੀਹਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਓ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।