Punjab

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਝੂਠਾ-ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

9, 10 ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆਂ ’ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾਤਾਰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਰੁੱਪ 12-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐੱਸ.ਅੱੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ–ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਟਾਲ–ਮਟੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਰੂਫ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1100 ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ 09/10/11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button