ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਮਿਲੇ। ਜਨਵਰੀ, 2022 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਵਾਈ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 26 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 2.81 ਲੱਖ ਤੋਂ 3.51 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ, 218 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ 11,191 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 175 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਓਪੀਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 34.72 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 28.13 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਹੋਰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
URL Copied
