ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ !

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਯੁਕਤ ਹੁਕਮ (Speaking Order) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 125% ਡੀਏ/ਡੀਆਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28% ਡੀਏ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 34% ਡੀਏ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, 38% ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਅਤੇ 42% ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 46%, 50%, 53% ਅਤੇ 55% ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ‘ਤੇ 12% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੋਵੇ।