ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ-ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਐਲਐਮਐਸ) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਸੀਆਰਐਮਐਸ) ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਲੈਂਡਓਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਆਰਐਮਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਐਮਐਸ। ਇਸ ਲਈ 95 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ 4 ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11.58 ਕਰੋੜ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਖਾਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਲੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰ ਖੁਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਭਗ 100 ਵਾਧੂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਠੋਸ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਡਓਨਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲੈਂਡਓਨਰ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।