ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ; ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ (ਸੰਭਾਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: “ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: “ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਪਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ: ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਬਨਾਮ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।ਪਿਤਾ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (84 ਅਤੇ 75 ਸਾਲ) ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
