ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖੇ ਨਾਂ; ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਨਾਮ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਨਾਮ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।