ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨੰਬਰ, ਤਾਰੀਕ, ਧਾਰਾ, ਥਾਣਾ), ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਗੋਂ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
