ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ SLP (ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਟਰੇਲ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਜੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਟਰੇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?ਇਹ FIR 7 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। SIT ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰੱਈਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ), ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ NDPS ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਪੰਨੇ ਅਤੇ 272 ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
