ਬਾਈਕ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।