ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ, ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਫਰਵਰੀ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਜੀਤ ਰੋਡ, ਫੌਜੀ ਚੌਕ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਣ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ

ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ (ਰਜਿਸਟਰਡ), ਐਫਐਂਡਬੀ ਫਾਰਮ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ, ਫਾਰਮ, ਆਦਿ ਭਰ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।