ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ‘ਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 50 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਗਣ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
