ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।