ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੰਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਵੀਨ ਸਲੂਜਾ, ਗੁਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਚੋਂ ਬਾਕੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੁਣ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 263 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 1.43 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
