ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,5 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।