‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’, ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਉੱਠੀ ਮੰਗ; ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਨੇ ਘੜੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1971 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਬੀ ਇਰਾਦੀ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 1987 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002, 2004 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਇਨੈਲੋ

ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਤੰਵਰ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਗੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਜਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਨਮ ਸੁਲਤਾਨੀਅਨ, ਜਸਮੇਰ ਤਿਤਰਾਮ, ਪੱਪੂ, ਮੋਨੀ ਬਾਲੂ, ਇੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਸੁਰਜੀਤ ਪੱਬਣਵਾ, ਮਹਾਬੀਰ ਪੱਤੀ ਅਫ਼ਗਾਨ, ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਕੁੰਡੂ ਕੈਲਾਰਾਮ, ਭੁਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਧੂਮਧਾਮ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜੈਲਦਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਿਓਦਾ, ਕਾਲਾ ਪਿਓਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |