ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਡੀ-ਸਿਲਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੰਮ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੁਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।