ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੋਸਟਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Punjab University) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਾਰਕ, ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੀਯੂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਗਰਟਨਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਸਰਚਰ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਡਬਲਯੂ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੈਂਪਸ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹਨ।
ਪੀਯੂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ 72ਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੈੱਸ ਕੋਡ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਮਐਸ ਪਾਇਨੀਅਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ?
