ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਖ਼ਤਮ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਨੇ CPs ਤੇ SSPs ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025- ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸੀਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸੀਪੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਅ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
