ਜਲੰਧਰ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਈ-ਖੇਤ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਆਰਐੱਮਬੀ ਪਲਾਓ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ-ਖੇਤ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ (ਹਾਟ ਸਪਾਟਸ) ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
