ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ- ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਫ਼ਤਿਹ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ 60ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
