ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਨੀ ਗ਼ਲਤੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪਰੈਲ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐੱਸ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਐੱਨਓਸੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਐੱਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕੋਟਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਇਡਬਲਯੂਐੱਸ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।