ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ : ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2015 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ• ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
