ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ- ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਸਿਆਣਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈ।• ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿੁਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਢੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।