ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਏਐੱਨਟੀਐਫ ਕਰੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ- ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਜੀਪੀ ਜਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਏਐੱਨਟੀਐੱਫ) ਨਿਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ? ਅਤੇ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਲਰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਆਈ ਅਧਾਰਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਟ੍ਰੈਬੈਂਡ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।