ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਾਇਣ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਵੈਸੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਕਦਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ (ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ) ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।