ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤਲਬ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ : ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਥੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।