ਜਾਸੂਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਕੱਟੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ :  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1968 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1974 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 6,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 7 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ, ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਮੈਡੀਕਲ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ-ਬੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਹੁਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।