ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ/ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 24 ਅਗਸਤ: ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਯਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਸ. ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 08 ਲੱਖ 02 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 01 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਤੇ 01 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਾਬਤ 06 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ 02.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 02.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 01 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ (ਜੁਮਲੇ) ਮੁਤਾਬਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਾਂਗਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਡਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੈਬਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ , ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।