ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼; ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਮਈ-ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਜੋ ਪੋਸਟ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ-ਚੋਣ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਚੋਣ ਆਚਰਨ ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਭਾਗ-2A ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135-ਬੀ (1) ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ) ਵੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।