ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ-ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ / ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4-4-2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਵਰਡਿਊ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਿਤੀ 4-4-2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 4-4-2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਓਵਰਡਿਊ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।