ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
