ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?” ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। “ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ 6 ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।