ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਫ਼ਸਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ; ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ-​​​​​​​ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਵਰੇਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਹੁਣ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ।

ਫ਼ੋਨ ਭੱਤਾ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।