ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ : ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (PGIMR) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ‘ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGI) ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਜੀਆਈ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
